सवारी मर्मत र इन्धनकाे नाममा लुट, एकै वर्षमा एक करोड बढी खर्च
दमन राइ
खोटाङ, १३ साउन
खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले एक आर्थिक वर्ष सवारी साधन मर्मत र इन्धनमा एक करोड बढी खर्च गरेको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिबेदन २०७९ मा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सवारी साधन मर्मत र इन्धनमा मितव्यायिता नअपनाएको औंल्याइएको हो । सो आर्थिक वर्ष नगरपालिकाले सवारी साधन मर्मत र इन्धनमा कुल १ करोड ७ लाख ४० हजार १३९ खर्च गरेको पाइएको हो । सवारी साधन मर्मतमा ५३ लाख ५८ हजार ६५४ र इन्धनतर्फ ५३ लाख ८१ हजार ४८५ खर्च गरेको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, मेसिनरी औजार मर्मत खर्चतर्फ ६ लाख ८३ हजार ७०७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सवारी साधनको मर्मत तथा सम्भार खर्च सम्वन्धी अभिलेख राख्न मलेप फारम नं. ४१५ प्रयोग गर्नुपर्नेमा उक्त फारम प्रयोग नगरिएकाले कुन सवारी साधन मर्मतमा कति खर्च भएको विवरण प्राप्त हुन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘सो अभिलेख तयार नगर्दा सवारी साधनको सञ्चालन तथा संरक्षणमा समस्या देखिने तथा यथार्थ खर्च समेत यकिन नभइ अनियन्त्रित रुपले खर्च हुनसक्ने भएकालेले प्रत्येक सवारी साधनको मर्मत खर्च देखिनेगरी अभिलेख राख्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिबेदनमा भनिएको छ, ‘पालिकाले मलेप फारम अनुसारको मर्मत आदेश प्रयोग नगरी टिप्पणी उठाइ मर्मत आदेश दिइएको पाइयो भने मर्मत अभिलेख र मर्मत सामग्रीको दाखिला नगरेकोले सवारी साधन मर्मततर्फ भएको खर्च बिश्वसनीय हुने अवस्ता छैन ।’
सवारी साधन मर्मतको लागि स्वीकृत मर्मत आदेशअनुसार मात्र मर्मत गराइ सोको आधारमा सम्वन्धित फर्मलाई बिल भुक्तानी तथा खर्च लेख्नु पर्नेमा सो विपरित मर्मत आदेश बेगर कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई बिलको आधारमा मर्मत खर्च समेत सोधभर्ना भुक्तानी गरेको प्रतिबेदनमा भनिएको छ । नगरपालिकाले मर्मत खर्चतर्फ तोकिएको ढाँचा फारम प्रयोग गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउनुका साथै खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।
यस्तै, सवारी साधनको इन्धन खर्च लेख्दा लग सिट संलग्न गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो अनुसार नभएको महालेखाले जनाएको छ । पालिकामा प्रयोग हुने हलुका तथा हेभी सवारी साधनको इन्धन खर्चको अभिलेख नराखेको, सवारी साधनको किसिम तथा कोटा तोकी सो अनुसार इन्धनको भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो विपरित कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पेश गरेको विलको आधारमा भुक्तानी दिने तथा खर्च लेखेको पाइएको जनाइएको छ । इन्धन खर्चतर्फ भएको खर्चमा बिश्वशत हुने अवस्था नभएको प्रतिबेदनमा औंल्याइएको छ ।
नगरपालिकाबाट विविध खर्चतर्फ ३२ लाख ८५ हजार ७८४ खर्च भएकोमा अधिकांश खर्च कर्मचारी तथा पदाधिकारीको खाजा, खाना र चियामा भएको पाइएको छ । विविध खर्चतर्फ भएको अधिकांश खर्चमा कार्यक्रम र प्रयोजन खुलाइएको छैन । पालिकाले विविध खर्चतर्फ आन्तरिक नियन्त्रण कायम गर्न आवश्यक देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।
बगरेभञ्ज्याङ भ्युटावर सहितको वाटरपार्क निर्माणमा नगरपालिकाकोतर्फबाट व्यहोर्नुपर्ने १४ लाख ८५ हजार ८५८ समेत प्रदेश समपुरकबाट व्यहोरेको देखिएकाले प्रदेश समपुरकको घटी फिर्ता देखिएकाले पालिकाको अंशको प्रदेश समपुरकबाट भएको रकम प्रदेश सञ्चित कोष फिर्ता हुनुपर्ने भनिएको छ । लागत सहभागीता गोश्वारा भौ नं. ३०३, २०७८ असार २४ मा मालाली बहुउद्धेश्यीय कृषक समुहलाई तरकारी उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालनार्थ २२ लाख स्वीकृत भएको, त्यसमध्ये ९ लाख नगरपालिकाबाट दिने सम्झौता भएकोमा उक्त समुहले पेश गरेको बिल भरपाई अनुसार १८ लाखको मात्र काम भएकाले सम्झौता अनुसार लागतको अनुपात गणना गर्दा ७ लाख ३६ हजार २०० भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ९ लाख भुक्तानी दिइएकाले अनुपातिक रुपमा बढी भुक्तानी भएको १ लाख ६३ हजार ८०० असुल गर्न भनिएको छ ।
२०७८ असार २७ मा बुईपास्थित उर्लेनी धिवा कट्टी खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई ११ लाख ८६ हजार ४०० भुक्तानी गरेकोमा समितिले २०७८ वैशाख ७ मा ३ लाख १५ हजार पेश्की लिइ कार्य गरेकोमा उक्त पेश्की रकम कट्टा नगरी रकम भुक्तानी भएकाले पेश्कि रकम असुल गरी केन्द्रिय राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, सामी परियोजना सञ्चालन गरिरहेको बालसेवा समाज नेर्पाका ३४ कर्मचारी र पदाधिकारीको क्षमता बिकासका लागि ५ दिने रिपोर्ट लेखन र ५ दिने वित्तिय व्यवस्थापन तालिमका लागि नगरपालिकाले ६ लाख ५० हजार र संस्थाले ६ हजार ९३० बेहोर्नेगरी सम्झौता भएको तर पालिकाको कर्मचारीको क्षमता विकासमा खर्च नगरी बाह्य संस्थाको कर्मचारीलाई दिइएको उक्त तालिमको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने अन्यथा असुल हुनुपर्ने भनिएको छ ।
दिक्तेलको मुढेमा खोटाङ उद्योग बाणिज्य संघसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको होमस्टे तालिममा भएको खर्चमध्ये ३९ हजार असुल गर्न भनिएको छ । ५ लाख भुक्तानी दिइएको तालिममा ४५ जना सहभागीको खाना र खाजावापत प्रतिदिन ८०० का दरले ७ दिनको २ लाख ८५ हजार खर्च लेख्नुपर्नेमा ९ दिनको ३ लाख २४ हजार खर्च देखाएर भुक्तानी लिएकाले २ दिनको बढी खर्च असुल गर्न भनिएको हो । प्रतिबेदनमा शिक्षकलाई पारित भएको तवली प्रतिबेदनभन्दा बढी ग्रेड बढी भुक्तानी भएको ३ लाख ५६ हजार ४६८ असुल गर्न भनिएको छ ।
मृतकको नाममा सामाजिक सुरक्षाभत्ता
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सामाजिक सुरक्षाभत्ताको प्रथम किस्ता वितरणका क्रममा लाभग्राहीको लगत अद्यावधिक नगरी भुक्तानी दिइएको १ लाख ९ हजार ६०० असुल गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । नमुना छनौट गरी परिक्षण गर्दा एकै चौमासिकमा दोहोरो गरेर तीन भत्ता बुझेको, मृत्यु भइसकेको, दोहोरो नाम र नागरिकता भएको लाभग्राहीलाई रकम भुक्तान गएको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।
मितव्ययी भएन भ्रमण तथा अनुगमन मुल्यंकन खर्च
नगरपालिकाले सो आर्थिक वर्ष भ्रमण तथा अनुगमन मुल्यंकन खर्चतर्फ ५४ लाख १८ हजार ३६५ खर्च गरेको छ । तर भ्रमण अभिलेख अद्यावधिक नराखेको, भ्रमण आदेशमा नम्बर नराखेको, अधिकांश भ्रमण तथा अनुगमन प्रतिबेदन संलग्न नगरी भुक्तानी दिइएको पाइएको छ । पालिकाले भ्रमण तथा अनुगमन सम्वन्धी अभिलेख व्यवस्थित तथा अद्यावधिक नराखेकोले भ्रमण तथा अनुगमन खर्च उद्धेश्य अनुरुप तथा मितव्यायी तरिकाले भएको भन्न सकिने अवस्था नरहेको र यस सम्वन्धी खर्च बिश्वस्त हुनसक्ने अवस्था नदेखिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । ‘कोभिड–१९ को महामारीको बन्दाबन्दी भएको अवस्थामा समेत भ्रमण खर्चमा कमी आएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पालिकाबाट कर्मचारीको भ्रमण तथा बैठकको अभिलेख अद्यावधिक नरहेकोले भत्ता भुक्तानी दोहोरो समेत हुनसक्ने जोखिम देखिन्छ ।’ नगरपालिकाले भ्रमण अभिलेख अद्यावधिक गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रभावकारी बनाएर खर्चमा मितव्यायिता कायम गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।
यस्तै, नगरपालिकाबाट पाईप, जस्तापाता तथा अन्य सामग्री खरिद तथा वितरण गरी खर्च लेखेको पाइएको छ । यस किसिमको वितरणमुखी र राहतसम्वन्धी कार्यको लागि माग संकलन गरी सोही आधारमा निर्णय गरेर मात्र वितरण गर्नुपर्नेमा सो नगरी व्यक्तिलाई कुपन स्लिप दिइ पसलबाट बुझेको आधारमा पसललाई भुक्तानी दिनु उचित नदेखिएको भनिएको छ ।
असारमा मात्र १७ करोड खर्च
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा पनि वर्षान्तमा बढी खर्च भएको पाइएको छ । कुल पुँजीगत खर्चमध्ये प्रथम चौमासिकमा २ करोड २५ लाख १३ हजार (७.३७ प्रतिशत), दोश्रो चौमासिकमा ४ करोड ८२ लाख १ हजार (१५.७८ प्रतिशत), तेश्रो चौमासिकमा २३ करोड ४७ लाख ९ हजार (७६.८५ प्रतिशत) र असार महिनामा मात्र १७ करोड ९३ लाख २७ हजार (५८.७१ प्रतिशत) खर्च भएको छ । वर्षान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था अनुरुप असारमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २३ बमोजिम स्वीकृत भएको कार्यक्रममा नियम २५ बमोजिम चौमासिक प्रगति विवरण बनाइ पेश गर्नुपर्ने र चौमासिक कार्यलक्ष्य तथा कार्यक्रम बमोजिम कार्य सम्पादन सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
क्याटेगोरी : Breaking News, Budget
थप समाचार
प्रतिक्रिया दिनुहोस